Class Notes 4 You

 ✍ लोकसभा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 📚📚 ०👉🏼 ● जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते है— लोकसभा ०👉🏼 ● संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है— 552 ०👉🏼 ● वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं— 545 ०👉🏼 ● राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है— दो ०👉🏼 ● लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है— जनसंख्या के आधार पर ०👉🏼 ● वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है— 1971 की जनगणना पर ०👉🏼 ● कौन-सी लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए— 14वीं ०👉🏼 ● लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए— 25 वर्ष ०👉🏼 ● कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है— उत्तर प्रदेश ०👉🏼 ● उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है— महाराष्ट्र में ०👉🏼 ● किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है— नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम ०👉🏼 ● लोकसभा का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री ०👉🏼 ● लोकसभा का नेता कौन होता है— लोकसभा अध्यक्ष को ०👉🏼 ● भ...

🔮🔮 भारत के Prime Minister 🔮🔮 1. जवाहर लाल नेहरू 🍎 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 🍏 16 साल, 286 दिन 👉 सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 2.गुलजारी लाल नंदा 🍎 27 मई 1964 से 9 जून 1964 🍏 13 दिन 👉 सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। 3. लाल बहादुर शास्त्री 🍎 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 🍏 1 वर्ष, 216 दिन 👉 भारत पाकिस्तान युद्ध में "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था। 4. गुलजारी लाल नंदा 🍎 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 🍏 13 दिन 5. इंदिरा गांधी 🍎 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 🍏 11 साल, 59 दिन 👉 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 6. मोरारजी देसाई 🍎 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 🍏 2 साल, 126 दिन 7. चरण सिंह 🍎 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 🍏 170 दिन 8. इंदिरा गांधी 🍎 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 🍏 4 साल, 291 दिन 9. राजीव गांधी 🍎 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989   🍏 5 साल, 32 दिन 10. विश्वनाथ प्रताप सिंह 🍎 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990  🍏 343 दिन 11. चंद्रशेखर 🍎 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 🍏 223 दिन 12. पी. वी. नरसिम्हा राव 🍎 21 जून 1991 से 16 मई 1996 ?...

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Khan Sir Polity notes  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17NLGRiiYFSwZkakztaCf_3DsuHlurvmo  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17NLGRiiYFSwZkakztaCf_3DsuHlurvmo

 Indian Constitution All Parts In One Line ☺️ POLITY IMPORTANT TOPIC✍️ भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4) भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11) भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35) भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51) भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A) भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151) भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237) भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242) भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O) भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG) भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A) भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263) भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A) भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307) भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323) भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B) भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A) भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342) भाग XVII- राजभाषा(अ...

 ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश वायसराय की सूची (1858-1947) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ लार्ड कैनिंग ═══════════════════ • रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा • व्हाइट विद्रोह_ • भारतीय परिषद अधिनियम 1861 • भारतीय दंड संहिता 1860 • वहाबी आन्दोलन का दमन ═══════════════════ लार्ड जॉन लॉरेंस (1864-69) ═══════════════════ • भूटान युद्ध (1865) • कलकत्ता, बम्बई में उच्च न्यायालयों और 1865 में मद्रास की स्थापना ═══════════════════ लार्ड मेयो (1869-1872) ═══════════════════ • भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना • कृषि और वाणिज्य विभाग • राज्य रेलवे • 1872 में अंडमान में हत्या कर दी गई ═══════════════════ लॉर्ड लिटन I (1876-1880) ═══════════════════ • रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 • महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की महारानी के खिताब की धारणा • वर्नाकुलर प्रेस एक्ट • शस्त्र अधिनियम 1878 • दूसरा अफगान युद्ध (1878-1880) • 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति ═══════════════════ लार्ड रिपन (1880-1884) ═══════════════════ • पहले फैक्टरी अधिनियम और पहली जनगणना • 1882 में स्थानीय ...

🇮🇳  सविधान के सभी अनुच्छेद 🇮🇳 🔰अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 🔰अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 🔰अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन 🔰अनुच्छेद 4:- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां 🔰अच्नुछेद 5 : - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 🔰अनुच्छेद 6 : - भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता 🔰अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता 🔰अनुच्छेद 8 :-भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता 🔰अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना 🔰अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना 🔰अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन 🔰अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा 🔰अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां 🔰अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता 🔰अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध 🔰अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता 🔰अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत 🔰अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत 🔰अनुच्छेद 19 ...

Indian Polity full notes in hindi PDF Indian Polity सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री हिंदी में । pdf Download link:- https://drive.google.com/uc?id=1cjNWSrNC6NSu7fBq2TBhMedRMSCb7Y3s&export=download View link:- https://drive.google.com/file/d/1cjNWSrNC6NSu7fBq2TBhMedRMSCb7Y3s/view

*राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा*  *किसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा ?*  केंद्र सरकार उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है जिनके इलाके दुर्गम होते हैं। साथ ही प्रदेश का एक खास क्षेत्र इंटरनैशनल सीमा से लगा हो। वह क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य दर्जा मिला है। फिलहाल भारत में 29 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसमें पूर्वोंत्तर के लगभग सभी राज्य हैं।  *विशेष राज्य का दर्जा मिलने के फायदे*  केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पैकेज में 90 फीसदी रकम बतौर मदद मिलती है। इसमें 10 फीसदी रकम ही बतौर कर्ज होती है। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य कई तरह की भी कई सुविधाएं मिलती हैं।  *अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा*  कुछ राज्यों को अपनी गैर एकरूपता, असमान विकास, आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़ेपन और लोगों की आकांक्षाओं के कारण समान विकास, समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में कुछ विशेष दर्जे की जरूरत होती है। हालांकि संविधान में क्रमि...

1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा. इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं. वे निम्न हैं: 1. 1773 ई. का रेग्‍यूलेटिंग एक्ट: इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे. इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं -  (i) कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया.  (ii) बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया. (iii) कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई. 2. 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट: इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ-  (i) कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए  (ii) बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर- राजनीतिक मामलों के लिए. 3. 1793 ई. का चार्टर अधिनियम:...