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  Current Affairs  Important Newspaper Highlights for UPSC Civil Services Examination. 25 August 2022 The HINDU   🟠 (Page 1) : Supreme Court Bench to revisit 2013 verdict on poll promises  🟢 (Page 5) : Researchers want Odisha’s Angul to plan transition to green energy, economy 🟠 (Page 5) : Theatre group to cut short Yakshagana shows  🟢 (Page 6) : Heading the G20 and New Delhi’s choices  🟠 (Page 6) : Making out a case for the other UBI in India  🟢 (Page 8) : The Competition (Amendment) Bill, 2022 🟠 (Page 8) : The ‘tomato flu’ outbreak and the Centre’s advisory  🟢 (Page 10) : Idol Wing submits papers to bring back 6 Chola-era idols  🟠 (Page 12) : SC asks Centre to expand food security coverage  🟢 (Page 12) : Regional language important in early learning: UGC Chairman 🟠 (Page 12) : ‘Wind project addition to peak by 2024’ 🟢 (Page 14) : ‘Corporate bond market grew fourfold in a decade The Indian EXPRESS   🟠 (Page 1) : SC fas...

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी क्षेत्रों में 31% आबादी है, जिसके 2040 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। शहरी जन परिवहन शहरी गतिशीलता की कुंजी है, जो अपने आप में एक प्रमुख कारण है कि भारतीय शहर हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 70% का योगदान करते हैं। रोडवेज, रेलवे, जलमार्ग शहरी परिवहन के पारंपरिक साधन रहे हैं, जबकि हाइपरलूप, मोनोरेल आदि शहरी जन परिवहन के नए मोर्चे हैं। कुशल और किफायती शहरी जन परिवहन का महत्व:- आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है: माल और लोगों की सस्ती और तेज आवाजाही। कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है: स्वच्छ शहरों और पर्यावरणीय संकट को कम करने के लिए अग्रणी। उपनगरीय और उपनगरीय केंद्रों का विकास: शहरों का विस्तार। बेहतर पहुंच, परिवहन पर मौद्रिक बचत। परिवहन प्रणाली से जुड़े सहायक उद्योगों को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है मोटर वाहन और सड़क संरचना डिजाइन में अधिक से अधिक नवाचार: कंपनियों और राष्ट्रों के लिए कम लागत (कम तेल आयात बिल)। कुशल और किफायती शहरी जन परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम:  स्थायी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन प्रणाली,...

कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (AFPI) एक सूर्योदय उद्योग है जो कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण द्वारा उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित करता है।  AFPI कृषि जीवीए में 28% और निर्यात में 13% का योगदान देता है, जिससे भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोसेसर बन जाता है। उत्तर पश्चिम भारत AFPI के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में:- जलवायु: विशाल जलवायु विविधता, नदियां और उपजाऊ मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों की वृद्धि में सहायता करती है। बुनियादी ढांचा: पर्याप्त खेत (बिजली, भूजल, नहरें) और गैर-कृषि (अच्छी तरह से जुड़ी सड़कें, कोल्ड स्टोरेज, मंडियां) किसानों की ऋण उपलब्धता और संपन्नता कृषि में निवेश को सक्षम बनाती है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का केंद्र था, जो मात्रा और विविधता के मामले में अधिक कृषि उत्पादकता को सक्षम बनाता था। सरकारी निवेश और नीति समर्थन: समर्पित खरीद प्रणाली, सरकारी योजनाएं, कई फूड पार्क, 100% एफडीआई आदि। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले बाजारों और भारत के शहरी क्षेत्रों से निकटता।  खराब मार्केटिंग, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, कम कोल्ड चेन और स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्च...

क्षेत्रीय संसाधन-आधारित विनिर्माण (आरआरबीएम) विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाता है।  यह राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक प्रमुख घटक है जिसमें 2019 में 17% की तुलना में 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 25% हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है। उदाहरण: एक जिला एक उत्पाद योजना (उत्तर प्रदेश)।  आरआरबीएम रोजगार बढ़ा रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बनाता है जो संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग रसद लागत और अपव्यय को कम करता है (वर्तमान में 14%, जबकि यूएसए 8%) आर्थिक समृद्धि के लिए सभी कौशल स्तरों के रोजगार उत्पन्न हुए। स्थानीय रूप से पाए गए संसाधनों के उपयोग के कारण संतुलित क्षेत्रीय विकास सहायक उद्योगों का समर्थन करता है जो प्राथमिक विनिर्माण इकाई को खिलाते हैं- नौकरियों में और वृद्धि। स्थानीय उत्पादन स्थानीय मांग पैदा करता है जिसके परिणामस्वरूप एक अच्छा आर्थिक चक्र होता है। बुनियादी ढांचे की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, कम मानव पूंजी और कम उत्पादन क्षमता आरआरबीएम के लिए ...

भारत में प्रति वर्ष 4000 ट्रिलियन KWh की बड़ी सौर ऊर्जा उपलब्धता के कारण सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के प्रमुख घटक के रूप में खड़ी है।  इसकी स्वच्छ प्रकृति, उत्पादन में आसानी आदि के कारण पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर इसके कई फायदे हैं।   भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जबरदस्त है क्योंकि यह इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खड़ा है।  भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) की प्रतिबद्धता में 2022 तक अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। वर्तमान में, यह 43 गीगावॉट है। क्षेत्रीय विविधताएं:- राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में बंजर भूमि है और उच्च सूर्यातप प्राप्त करते हैं- सौर ऊर्जा के अनुकूल। हिमालय और उत्तर पूर्व भारत में कम सौर सूर्यातप प्राप्त होता है या भूभाग के कारण सौर ऊर्जा उत्पन्न करना संभव नहीं है। रूफटॉप सोलर पैनल कार्यक्रम में शहरी शहरों को शुद्ध बिजली जनरेटर बनाने की जबरदस्त क्षमता है। उष्ण कटिबंध के निकट के राज्य बड़े सौर सूर्यातप प्राप्त करते हैं और उन्हें हॉटस्पॉट माना जाता है।  केरल जैसे तटीय राज्यों में मध्य प्...

लोहा और इस्पात उद्योग (ISI) औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए एक प्रमुख इनपुट सामग्री के रूप में कार्य करता है।  आज भारत विश्व में इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में खड़ा है।   प्रारंभ में वे कच्चे माल, जैसे कोयला, पानी और चूना पत्थर के स्रोत के करीब स्थित थे।  हालांकि, कच्चे माल के स्रोत से एक बदलाव हुआ है। शिफ्ट के पीछे कारण: कोयले और लौह अयस्क की खराब गुणवत्ता के कारण बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल के आयात की आवश्यकता होती है।  इसलिए बंदरगाहों के पास स्थित है।  उदाहरण: विजाग स्टील प्लांट अच्छी तरह से विकसित सड़क और रेल नेटवर्क कच्चे माल और तैयार माल के आसान परिवहन को सक्षम बनाता है। निर्यात के लिए बंदरगाहों के पास स्थान।  उदाहरण: गोवा से आयातित रत्नागिरी स्टील। परिवहन लागत कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख घरेलू बाजारों के करीब स्थित है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी तकनीक में सुधार ने कच्चे माल के पास स्थित होने की आवश्यकता को हटा दिया है  आईएसआई एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ...

भारत गोंडवानालैंड का एक हिस्सा होने के नाते, कोयला, लोहा, अभ्रक, एल्यूमीनियम आदि जैसे खनिज संपदा से समृद्ध है। हालांकि, भारत का खनन क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 2.2% से 2.5% का योगदान देता है।  कम योगदान के कारण: भूमि अधिग्रहण  : नई खदान के लिए भूमि अधिग्रहण में दिक्कतें आ रही हैं।  आर्सेलर मित्तल, ओडिशा में सात साल तक जमीन का अधिग्रहण करने में विफल रहे, उन्होंने अपनी परियोजनाओं को बंद करने का फैसला किया। सरकारी मंजूरी में   देरी : अत्यधिक देरी ने निवेशकों को भी निराश किया है।  इसने कई परियोजनाओं को वापस ले लिया है।  पोस्को ने कर्नाटक में परियोजना को छोड़ दिया। पारदर्शिता और राजनीतिक भ्रष्टाचार की कमी  : खनन ब्लॉकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के घोटालों के बाद न्यायिक जांच में वृद्धि और अवैध खनन के कारण पर्यावरणीय गिरावट ने मामले को और खराब कर दिया है। इस क्षेत्र पर अपर्याप्त खर्च  : भारत में खनिज अन्वेषण पर लंबित 10.7 बिलियन अमरीकी डालर का केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा है। भूवैज्ञानिक डेटा  की कमी: भूवैज्ञानिक डेटा और आधुनिक तकनीक की कमी...